किसानो के लिए दिल्ली पुलिस ने बिछाई कीलें और लगाए बैरिकेड Farmer Protest 2024 रोकने की पूरी तैयारी:-
Farmer Protest 2024:- पूरे देश से कई किसान संगठन ‘दिल्ली चलो’ मार्च का नारा देकर, अपने अपने ट्रेक्टर ट्राली लेकर राजधानी दिल्ली के अंदर कूच कर रहे हैं, Farmer Protest को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर पर बेरिकेटिंग लगा दी गई है और दिल्ली आने वाले सभी रास्तों पर पूरी निगरानी की जा रही है।देश भर से अलग अलग राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सभी किसान दिल्ली की ओर अपनी मांगो को मनवाने के लिए पहुंच रहे हैं, दिल्ली से लगे सभी सीमाओं को दिल्ली पुलिस ने अपनी गतिविधि को पूरी तरह से बढ़ा दी है, किसान संगठन एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के आमने सामने हैं ,किसानों ने जब पिछली बार अपना आंदोलन प्रकाश पर्व के दिन समाप्त किया था तब केंद्र सरकार ने उन्हें वादा किया था की हम उस मांगो को लेकर चर्चा करेंगे , लेकिन सरकार ने वह मांग नही मानी और किसान संगठन एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर कूच कर दिए हैं।
किसानों को किन बातों का आश्वासन दिया था केंद्र सरकार ने
पिछली बार संसद में केंद्र सरकार ने 17 सितंबर 2020 को किसानो के लिए 3 कृषि कानून पारित किये थे, जिसका सभी किसान संगठनों ने पुरजोर विरोध किया था और 378 दिन तक चले Farmer Protest के चलते यह कृषि कानून 11 दिसंबर 2021 को सरकार को वापस लेना पड़ा था।, किसानों ने जब आंदोलन ख़त्म किया था तब केंद्र सरकार ने किसानों की मांगो को मान लिया था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया जिसके चलते किसान संगठन केंद्र सरकार को अपनी मांग याद दिला रहे हैं कि हमे सभी फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) चाहिए, किसान का कहना है कि जब कृषि कानून वापस लिया गया था तब यह कहा कहा गया था कि हम सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे, और सरकार ने अभी तक उनकी मांगो पर ध्यान नहीं दिया और इसके बाद किसान संगठन अपनी Farmer Protest 2024 की मांगों को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, किसानों ने सरकार से एम एस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की भी बात की थी, स्वामीनाथन जी का मानना था की जितनी किसान की लागत लगी है उसमे 50 प्रतिशत और जोड़कर उसके खर्च का वहन किया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाया जाए।
आखिर क्या है MSP जिसे लेकर किसान अड़े हैं
हमारे देश में तीन प्रकार की फैसले बोई जाती हैं जिसमें रवि, खरीफ और जायद की फसल है और इनमें दो मुख्य रवि खरीफ की फसलें हैं। फसलों में 23 पैदावार ऐसी हैं जिसके ऊपर MINIMUM SUPPORT PRICE (MSP) यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है यहां किसानों की मांग है कि सरकार सुनिश्चित करें कि उनकी फसल का उचित मूल्य दिया जाएगा सरकार ने CACP नाम का एक संगठन बनाया है जो यह सुनिश्चित करती है कि अगर किसान कोई फसल उगाता है तो किस से सरकार पहले ही सुनिश्चित कर लेगी कि हम आप 23 फसल में से कुछ भी उगाइए और आप जब इस फसल को बेचने आओगे तब हम इस पूर्व सुनिश्चित दाम में फसल को खरीद लेंगे लेकिन सरकार का यह वायदा कोई कानून नहीं है। अगर सरकार कभी MSP को न जारी करें तो उसकी शिकायत का कोई प्रावधान नहीं है और MSP जारी नहीं हुई तो किसान बेचारा उसे इंतजार में बैठा रहता है कि सरकार कब घोषणा करेगी कि इस फसल पर हम इतना MSP देने जा रहे हैं इस वजह से किसानों में एक अनिश्चित का भाव रहता है इससे खरीददार साहूकार अपनी मनमर्जी का भाव लगा कर देगा और किसान चाहते हैं कि MSP के ऊपर एक कानून बने।
कौन कौन से किसान संगठन शामिल हैं Farmer Protest 2024 में
किसान संगठन ने Farmer Protest 2024 का पूरी तरह से समर्थन किया है, सभी किसान संगठनों ने Farmer Protest 2024 में हिस्सा लेने के लिए 13 फरवरी के दिन दिल्ली पहुंच रहे हैं , इस किसान महारैली में भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन जनरल सिंह, किसान मजदूर मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन सहीद भगत सिंह, किसान मजदूर संघर्ष समिति, प्रोग्रेसिव फार्मर फ्रंट जैसे कई किसान संगठन इस Protest में शामिल होने दिल्ली पहुंच रहे हैं।
Farmer Protest 2024 को देखते हुए दिल्ली में जगह – जगह पर दिल्ली पुलिस तैनात है.
राजधानी दिल्ली में Farmer Protest 2024 को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सभी जगहों पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और खासकर पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश की सीमाओं पर पुलिस ने अपनी बटालियन को खड़ा कर दिया है, राजधानी दिल्ली में किसी प्रकार की हिंसा न हो इसके लिए 5000 से ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए हैं।
हरियाणा सरकार ने इस फार्मर Protest 2024 को देखते हुए 15 जिलों में 12 फरवरी से 12 मार्च तक धारा 144 लगा दी गई है और 2 अस्थाई जेल भी बनाए गए हैं पहला सिरसा के चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम और दूसरा डबवाली के गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में बनाया गया है।
किन किन मांगो को रखा है किसान संगठन ने सरकार के सामने
* किसान संगठन ने सबसे महत्वपूर्ण मांग रखी है की न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए एक कानून बनाया जाए
* किसान संगठन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहा है
* सभी किसानों के ऋण माफ हो जाए
* भारत को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन से बाहर निकाला जाए
* किसानों की 58 साल की उम्र पार कर जाने 10 हजार रुपए माह पेंशन दी जाए…
